पटना।
राज्य सरकार ने दाखिल-खारिज (mutation) मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दो जिलों के DLCR (District Level Consolidation and Revenue) अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने दाखिल-खारिज के मामलों का समय पर निष्पादन नहीं किया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई की है।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भूमि संबंधी मामलों में देरी न केवल भ्रष्टाचार को जन्म देती है बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन करती है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नीतीश सरकार पहले ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई कदम उठा चुकी है। इसके बावजूद अगर अधिकारी मनमानी करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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